कमल साह
जनकपुरधाम, वैशाख ७ गते । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चैत्र २५ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ ।
निर्वाचन आयोगको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको ३५ दिनअघिबाट आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको आयोगका लक्ष्मी शर्माले जनाएकी छन ।
वैशाख ३ गते आयोजित मिडीया अभिमुखिकरण कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका शर्माले आचारसंहिता सबैले पालना गर्नुपर्ने े जनाएको छ ।
उहाँले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता ३ चैत गतेमै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको जनाएनु भयो । ७८ पृष्ठ लामो आचारसंहिताका ४८ वटा दफामा के गर्न पाइने र के गर्न नपाइने भन्ने खुलाइएको छ ।
आचारसंहितामा सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न नहुने, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सूचनालाई बिगार्न नहुने, शैक्षिक संस्थामा निर्वाचन सम्बन्धी भेला, प्रचार गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अङ्कित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टी–सर्ट, टोपी, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै पहिरन तथा स्केच बनाउन नपाइने भएको छ ।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्रचारमा सामेल गर्न पाउनेछैनन्। त्यस्तै, उम्मेदवारी दर्ता भएदेखि मतपरिणाम घोषणा नभएसम्म मत सर्वेक्षण गर्न नपाइने आचारसंहितामा व्यवस्था गरिएको छ ।
यससँगै निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाइएको छ ।
यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले आचारसंहिता लागू भएपछि कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछैनन्। आफू उम्मेदवार भएमा भने आफ्नो प्रचार गर्न पाउनेछन्।
अब नयाँ योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, अध्ययन पनि गर्न पाइनेछैन । त्यस्तै, पुरस्कार, सम्मान वितरण गर्न पाउनेछैनन् भने निर्वाचन आयोगको स्वीकृति नलिई कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्न पाइनेछैन ।
सरकारी, अर्धसरकारी संस्था तथा सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत व्यक्तिले कुनै पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछैनन् । त्यस्तै, राजनीतिक कार्यक्रममा पनि भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, शिक्षकले पनि कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछैनन्। गैरसरकारी संस्था तथा निजी संस्थामा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पनि प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाइएको छ ।