कमल साह, जनकपुरधाम
जनकपुरधाम, आषाढ ८ गते । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पछिल्लो चरणमा मन्त्रि पदमा नियुक्त भएकाहरु १२ दिनमा नै पद मुक्त भएका छन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मंगलबार मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको जनाएको छ । योसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषदका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतो र एमालेका रघुवीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरेका थिए । २७ जेठमा उनले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । प्रधानमन्त्री के. पी शर्मा ओलीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउन को लागी जेठ २७ गते ८ जनालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले कास्कीका खगराज अधिकारीलाई गृहमन्त्री, कैलालीका नारदमुनि राना लाई वनमन्त्री मा नियुक्त गर्नुभएको थियो । त्यस्तै मोहन बानियाँ विनाविभागीय र नैनकला थापा सञ्चारमन्त्री भएकी थिईन् ।
यस्तै ज्वाला कुमारी साह कृषि मन्त्री, राजकिशोर यादव उद्योग मन्त्री, गणेश पहाडी सामान्य प्रशासन मन्त्री र आशा विक वन राज्यमन्त्री भएका थिए ।
पूर्णता पाएको मन्त्रिपरिषद् यस प्रकार रहेको थियो ः
केपी शर्मा ओली– प्रधानमन्त्री, रक्षा
रघुबीर महासेठ – उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र
राजेन्द्र महतो – उपप्रधानमन्त्री, शहरी विकास
खगराज अधिकारी– मन्त्री गृह
शरतसिंहभण्डारी–मन्त्री ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई
कृष्णगोपाल श्रेष्ठ– मन्त्री शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि
अनिलकुमार झा– मन्त्री खानेपानी
शेरबहादुर तामाङ– मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
राजकिशोर यादव–मन्त्री उद्योग,बाणिज्य तथा आपूर्ति
लक्ष्मणलाल कर्ण– मन्त्री भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण
बसन्तकुमार नेम्वाङ – मन्त्रीभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
लिलानाथ श्रेष्ठ – मन्त्री कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला
नैनकला थापा– मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
ज्वालाकुमारी साह– मन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास
बिमलप्रसाद श्रीवास्तव– मन्त्री श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
उमाशंकर अरगरिया– मन्त्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
चन्दा चौधरी – मन्त्री महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
एकवाल मियाँ– मन्त्री युवा तथा खेलकुद
नारद मुनि राना– मन्त्री वन तथा वातावरण
गणेशकुमार पहाडी– मन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मोहन बानिया– मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
चन्द्रकान्त चौधरी– राज्यमन्त्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई
रेणुका गुरूङ – राज्यमन्त्री महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
आशाकुमारी वि.क.– राज्यमन्त्री वन तथा वातावरण