नेपाल भूकम्पिय दृष्टिले संसारमा अग्रणी स्थानमा आउछ । भारतीय र चिव्वती टेक्टोनिक प्लेट एक आपसमा खप्टन खोज्दा नेपालको हिमाली क्षेत्र संसारको धेरै भूकम्प जाने सूचिमा समावेश छ । धेरै भूकम्प जाने मुलुक मध्ये नेपाल ११ औं स्थानमा पर्छ ।
         भूकम्पलाई तीन भागमा बाँडेर हेर्ने गरीएको छ । ८ म्याग्नेच्युड भन्दा माथिको भूकम्पलाई आम वुझ्ने भाषामा महाभुकम्प भन्ने चलन छ । त्यसैगरी ६ भन्दा माथि ८ म्याग्नेच्युड सम्मका भूकम्पलाई विनासकारी र त्यसभन्दा तलका भूकम्पलाई सामान्य भूकम्पको रुपमा लिने गरीएको छ । कहिले काँहि सामान्य भनिएका भूकम्पले पनि केन्द्रविन्दु र गहिराई आदि कारण सोचे भन्दा धेरै क्षति गर्ने गर्छ । २०४५ सालमा नेपालको पूर्वि भागमा आएको भूकम्पलाई उदाहरणको रुपमा लिने गरिन्छ । सानो तर विनासका हिसावले २०४५ सालको भूकम्प नेपालीका लागि विनासकारीकै रुपमा दर्ज भएको थियो ।
          नेपालमा विक्रम संम्बत १९९० माघ २ गते विहान ८ म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको थियो । त्यसलाई नेपालको ईतिहासमा हाल सम्मकै सबैभन्दा ठुलो भूकम्पको रुपमा लिईएको छ । उक्त भूकम्पबाट झण्डै १२ हजार नागरिक मारिएका थिए भने लाखौं भौतिक संरचना ध्वस्त भएका थिए ।
          त्यसपछि २०७२ सालमा अर्को विनासकारी भूकम्प गयो । बैशाख १२ र २९ गते लगभग ८.१ र ७.८ म्याग्नेच्यूडका भूकम्पले मुलुकमा तहसनहस भयो । झण्डै ४ लाख भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो । झण्डै ९ हजार व्यक्तिले ज्यान गुमाए भने हजारौं घाईते भए । गोरखाको बारपाक र दोलखाको सिंगटी केन्द्र भएका गएका ति विनासकारी भूकम्पले पु¥याएको असरको परिपुरण अझै हुन सकेको छैन् । झण्डै १० बर्ष वित्न लाग्दा पनि हामी पुननिर्माणकै चरणमा छौं । सरकारले पुननिर्माणका लागि ऐन नै जारी गरी गठन गरेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले झण्डै साँढे ५ बर्ष काम गरेर खारेज भयो । तर प्राधिकरणले थालेका कतिपय योजनाहरुको काम अव सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्ने गरी जिम्मा छोडेको छ ।
          केहि दिन अघी मात्र छिमेकी देश चीनमा ठुलो भूकम्प गयो । नेपालको सिमा नजिकै गएको उक्त भूकम्पबाट नेपालमा ठुलै धक्का महसुस भयो । केहि घरमा सामान्य क्षति पुगेको भन्दा बाहेक त्यसले असर गरेन् । तर हामीलाई फेरी फेरी या बारम्बार भूकम्पको झस्का आईरहेको छ । साना भूकम्प धेरै आउने र थाहा नपाउने हुन्छन् । त्यसबाट क्षति हुदैन ।
          भूकम्प कहिले जान्छ ? भन्ने कुराको वैज्ञानिक तवरले एकिन गर्न संसारका बैज्ञानिक र प्रविधिले सकेको छैन् । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेपनि मानविय क्षति हुन सरकारले दिदैनथे । समयमानै सूचना दिन्थे । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने मुलुकहरुले समेत भूकम्प जानु भन्दा केहि सेकेन्ड अघी मात्र साईरन वजाएर सचेत गराउनु बाहेक प्रयाप्त समय दिएर सुुरक्षित स्थानमा पुग्न सक्ने क्षमताको विकास गरीसकेका छैनन् ।
           भूकम्प आउछ र कत्रो आउछ भन्ने कुराको जानकारी नभए पनि बारम्बार भूकम्प जाने मुलुकहरुले भूकम्पबाट बच्नका लागि उच्च सवाधानी अपनाएका हुन्छन् । जापानमा भूकम्प प्रतिरोधि निर्माणलाई मात्र सरकारले स्वीकार गर्छ । त्याहाँ सामान्य निर्माण सामाग्री प्रयोग गरेर आफुखुसी निर्माण कार्य गर्न पाईदैन् । जस्तो नेपालमा पाईन्छ । अत्यन्त होचा र हलुका निर्माण सामाग्री प्रयोग गरेर निर्माण गरीएका भवनहरु रहेको जापानमा भूकम्प आउदा प्राय मानिसहरु घर बाहिर समेत निस्कदैनन् । ज्यादै विनासकारी भूकम्प आउदा सुनामीको पिडा भोग्ने जापानी र दक्षिणपूर्वि एसियाका मुलुकहरु भौतिक संरचनाका हिसावले कम क्षतिमा ठुलै भूकम्प खप्छन् । ति देशहरुमा भूकम्प आउछ र त्यसबाट वच्ने उपायका बारेमा सरकार देखि नागरिक समेत सचेत र पूर्व तयारीका हिसावले अव्वल मानिन्छन् ।
           झण्डै ८० बर्षको अन्तरालमा ३ वटा विनासकारी भूकम्प बेहोरेको नेपालले ठुलो भूकम्प आउदा अपनाउनु पर्ने साबधानीका बारेमा अझै चेतेको छैन् । २०७२ को विनासकारी भूकम्प पछि भूकम्प प्रतिरोधि पुननिर्माण गर्ने अभियानमा रहदा पनि हामीले थुप्रै कमीकमजोरी देख्नु परेको छ । राजनीतिक, भौगोलिक र व्यवहारिक कारणहरुले गर्दा हाम्रो पुननिर्माण कार्य भूकम्प प्रतिरोधि हुन सकेन । केवल एउटा नारा र अभियान पुरा गरेको अर्थमा हाम्रो पुननिर्माण कार्य सकियो भन्दा फरक पर्दैन् । केहि सरकारी भौतिक संरचना मजवुद वनेका बाहेक व्यक्तिगत घर पुननिर्माणमा हामीले तल उल्लेख गरिएका जस्ता धेरै लापरवाहि गरेका छौं । यसबाट भोलीका दिनमा न नागरीक सुरक्षित राख्न सकिने अवस्था छ , न राज्यले राहत र पुननिर्माणको झण्झटबाट आराम पाउने अवस्था ।

गल्ति नम्बर १ – नक्कली लाभग्राहि पहिचान

         राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट घरबार बिहिन बनेका परिवारको एकिन तथ्यांक लिनका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग मार्फत ईन्जिनियरहरु खटायो । भर्खर पढेका र केहि त पढ्दै गरेका ईन्जिनियरहरु गाउँ घरमा पुगे । सर्वेको नाममा ट्यावमा फोटो खिचे । तर केहि नभत्केका घरको लाभग्राहि कामय भयो, केहि घर भत्केर मानिस मरेकै घर पनि लाभग्राहिको सूचिमा अटेन । केटाकेटी पनले गरीएको सर्वेका कारण २÷३ पटक सर्वे दोहो¥याउनु परेको र गुनासो सुनुवाईका लागि न्यायीक समितिनै गठन गरेर फैसला गरेर लाभग्राहि गर्नुपरेको यथार्त हाम्रा माझ लुकेको छैन् ।
गल्ति नम्बर २ – रानजीतिक दवाव

       सरकारले भूकम्पबाट घर क्षति भई मुलुकका अरु कुनै स्थानमा बसोवास नभएको व्यक्तिलाई मात्र सिफारीस गर्ने र त्यस्तो व्यक्तिले मात्र पुननिर्माणका लागि अनुदान पाउने कानुन बनायो । उक्त कानुन अनुसार व्यक्तिले घर ध्वस्त भएमा या अन्यत्र वसोबासका लागि घर नभएमा मात्र अनुदान पाउन सक्थ्यो । तर हामीले रानजीतिक मुद्धा बनायौं । कच्चि घर सबै क्षति भयो भन्दै राजनीतिक पहुँच र हस्तक्षेपका कारण घर नभत्केका पनि लाभग्राहि र एक भन्दा धेरै घर भएका पनि लाभग्राहि कामय गरीदियौं । जसले गर्दा पुननिर्माणको अभियानले पिडितलाई मात्र पहिचान गरेन । सवैले पुननिर्माणका लागि अनुदान पाए । सहरमा एक मात्र हैन, केहि घर हुनेले पनि मेरो मुलुकको अरु कुनै स्थानमा घर छै्रन भन्दै कागज गरेर अनुदान लिन भ्यायो । त्यस्ता व्यक्तिलाई अनुदान दिएन भने रानजीतिक नेता रिसाउन भ्याए । दिनै पर्छ भने । भत्केको र नभत्केको फरक भन्दा पनि दामासायीले बाडेको जस्तो अनुदान दिदा सरकारलाई अरबौंको बोझ थपियो ।

गल्ति नम्बर – ३ – परिवारलाई नपुग्ने संरचना निर्माण

           भूकम्पले भत्किएका परिवारमा पुगेर नयाँ घर पुननिर्माण गर्नु भन्दा आगावै सामाजिक परिचालक परिचालन गरी आवश्कताको आधारमा घर निर्माण गर्नुपर्ने थियो । सामाजिक परिचालकले परिवार संख्या र आवश्यकताको आधारमा आवश्यक पर्ने कोठा भएको घर सिफारीस गरेपछि मात्र प्राविधिकले सो बमोजिमको घर निर्माण गर्नका लागि बाध्य वनाउनु पर्दथ्यो । त्यस भन्दा अघी अनुदान फाराम भर्ने व्यक्तिले भत्किएको भनेर कबोल गरेको पुरानो घर भत्काएपछि मात्र अर्को भवन निर्माणका लागि प्रकृया थाल्नुपर्ने थियो । । अन्यथा अनुदान दिनु हुदैनथ्यो ।
            तर हामीले भूकम्पले भत्किएको भनिएका वा चर्किएर क्षति भयो भनिएका घर त्यतिकै छोडिदियौं । नयाँ घर पनि आवश्यता होस या नहोस सवैलाई समान हिसावले बनाउन दियौंं । १० जना परिवार भएको व्यक्तिले पनि २ कोठे घर र २ जना परिवार भएको व्यक्तिले पनि २ कोठे घर वनायौं । अझ १ कोठे घर बनाएर त्यसैलाई पास गराउनका  लागि ईन्जिनियरलाई दवाव दिन समेत भ्यायौं । १ कोठे र २ कोठे घर बनाउन अभियानै चल्यो । त्यसलाई जनप्रनिनिधिले र प्राविधिकले पास गरीदिए । जनप्रतिनिधिहरुले नागरिकलाई अव आउने भूकम्पबाट बच्न भन्दा पनि उक्त अनुदान कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्ने मात्र ध्याउन्न राखे । अन्तत ः हामीले गरेको पुननिर्माण कुरुप भयो । साच्चीको अर्थमा भोलीका दिनमा आउने भूकम्पका बेला टाउको लुकाउने र जोगिने संरचना बनाउन सकेनौं ।

गल्ति नम्बर ४ – चेतना अभिवृद्धिको कमी
            भूकम्प पछिको पुननिर्माणको अभियान संचालन गर्दा नागरिकले समेत भविष्यका लागि घर भन्ने अनुभुति गर्नुपर्ने थियो । सरकारले या भनौं पुननिर्माणकर्ताले त्यस सम्बन्धि चेतनाको अभिवृद्धि समेत गर्न सकेन । सरकारले सुरक्षित घर भनेर दिएको नक्सा र त्यसमा हाल्ने सामाग्रीहरुको बारेमा मात्र डकर्मी र घरधनिलाई चासो भयो । तर भोली वस्ने घर भनेर भविष्य समेतलाई धान्ने घर भन्ने कुरा कमैको दिमागमा आयो । आफु चर्किएको वा भत्किएर टालेको घरमा वसेर सरकारले दिएको अनुदानको घरलाई ‘भूकम्पको घर’ भन्ने नागरिकलाई कसैले पुननिर्माण चाँहि भविष्यमा सुरक्षित बन्नका लागि हो भनेर बुझाइदिएन । नबुझ्दा नबुझ्दै पुननिर्माण सकिएको मात्र हैन, त्यसपछिका ५ बर्ष वित्दा पनि नागरिकले अझै बुझेका छैनन् । त्यहि भएर त भूकम्प पछिको पुननिर्माण अभियानमा निर्माण भएका घरमा कमै मात्र वसोवास छ । अधिकांश घरमा सामान राख्ने या पाहुनालाई कोठा वनाइएको छ । आफु त्यहि आफैले अनुदान लिने बेलामा मेरो घर भत्कियो भनेर कबुल गरेको पुरानो घरमा वसोसास गर्ने नागरिक भोली कसरी सुरक्षित होला भन्ने चिन्ता न सरकारलाई छ, न नागरिकलाई । भोलीका दिनमा २०७२ सालको जत्रो पनि हैन, त्यस भन्दा केहि सानो भूकम्प जाँदा पनि २०७२ को भन्दा बढी क्षति हुने पक्का जस्तै छ ।
           अनुदानमा निर्माण भएका झण्डै २५ प्रतिशत घर अझै पुरा भएका छैनन् । छाना हालेपछि छोडिएका त्यस्ता घरमा झ्याल ढोका छैनन् । मानव वसोवास त परको कुरा । निर्माण पुरा नहुदै थोत्रिन थालेका घर देख्दा अनुदानको सदुपयोग भएको अर्थ लगाउन कठिन पर्ने अवस्था छ । घर निर्माण गर्ने रहर र लहडमा बनेका घरमा बसोवास नहुनु, अधुरै छोड्नुले हाम्रो भोलीको असुरक्षालाई कुरीकुरी गरीरहेको आभाष भइरहेको छ ।