टीकाप्रसाद भट्ट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट संघीय सरकारमा उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री रहेका पूर्णवहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई बुधबार पदबाट हटाएका छन् । तामाङलाई हटाएर मौजुदा मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गरिएको छ जसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको रुपमा रघुजि पन्त थपिएका छन् ।

संसदिय व्यवस्थामा मन्त्री राख्ने र हटाउने प्रधानमन्त्रीको एकल अधिकार हो । सायद त्यहि अधिकारको प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामाङलाई राज्यमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेको हुनुपर्छ । तर बर्खास्त गरिएका राज्यमन्त्रीले पार्टीले पठाएको राज्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्ने कि ? पार्टीले फिर्ता बोलाउने भन्ने प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पुनर्गठन गरेको मन्त्रीमण्डलमा २४ जना मात्र सदस्य छन् । १ जना खालि रहेकोले सायद काँग्रेसकै कोहि सांसद अव राज्यमन्त्रीको रुपमा सरकारमा जाने बाटो खुला राखिएको छ ।

पदबाट बाहिरीएका राज्यमन्त्रीको जिकिर पनि त्यहि छ, कि पार्टीले आधिकारीक रुपमा कुनै जानकारी नदिई या पार्टीका तर्फबाट राजिनामा समेत माग नभै प्रधानमन्त्रीबाट आफुलाई हटाइएको हो । उनले त्यसो भनिरहदा मौजुदा मन्त्रीपरिषद गठन हुनु पूर्व काँग्रेसका नेता तथा गृह मन्त्री रमेश लेखकले राज्यमन्त्री तामाङलाई फोन गरेर तपाईले राजिनामा दिनुप¥यो, प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो कुरा आएको छ, भनेर भनेको कुरा बाहिर आएको छ र सो कुरा स्वयं तामाङले समेत अभिव्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मार्फत काँग्रेसकै मन्त्री बाट तामाङलाई राजिनामा दिनु भन्ने सन्देश दिएको कुरा विधि बमोजिम भयो ? या भएन पछिनै थाहा होला । तर प्रधानमन्त्रीले काँग्रेसका नेता मार्फत उनको राजिनामा मागेको तर उनले पार्टीले भनेमा दिने, प्रधानमन्त्रीले भनेर नदिने अडान राखे । पार्टीका प्रतिबद्ध नेताले राखेको सो अडान एकठाउँमा ठिकै रहेको चर्चा काँग्रेसजनले गरेका छन् । पार्टीका सभापति या संसदिय दलका नेताले भनेको भए उनले बेलामानै राजीनामा दिन्थे र बर्खास्त गरीएको हुई्या बाट बच्थे । जसबाट उनको मानमर्यादामा समेत कुनै हानि नोक्सानी हुनेथिएन । अर्कोतिर काँग्रेसबाट सिफारीसमा राज्यमन्त्री भएका उनलाई प्रधानमन्त्रीले आफुखुसी हटाएको भए काँग्रेसका नेताहरुले त्यसका विरुद्ध विभिन्न अभिव्यक्तिहरु दिईसक्थे । तर कोहि कसैको पनि सार्वजनिक र स्पष्ट ढंगमा राज्यमन्त्रीको बर्खास्तीका विरुद्धमा अभिव्यक्ति आएको छैन् । यसको अर्थ काँग्रेसकै सिफारीस बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई बर्खास्त गरेका हुन् भन्ने तर्क गर्ने पनि प्रसस्त नभएका हैनन् ।

तामाङ राज्यमन्त्री बनेको नौ महिना भयो । नौ महिनाको विचमा उनले मन्त्रालयमा रहेर गरेको काम कारवाहि भन्दा पनि उनले ठाउँ ठाउँमा गरेका अभिव्यक्तिहरु प्रति प्रधानमन्त्रीलाई चित्त दुखेको कुरा बाहिर आएको छ । जस्तो कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हटाउने बाहानामा सोधिएको स्पष्टिकरणमा उनले आफ्नै मन्त्रालयका मन्त्री दीपक खड्का सँग आपत्ति जनाएका थिए । तर खड्काले तामाङको कुरामा त्यति चासो दिएनन् र कुलमानलाई पटक पटक स्पष्टिकरण सोधे । उनले आफुले मात्र नभै मन्त्रीपरिषदबाटै स्पष्टिकरण सोधेर त्यसको म्याद पुगेपछि कुलमानलाई हटाए । उक्त कार्यको राज्यमन्त्रीले आपत्ति जनाए र अझै जनाउदै पनि छन् । उनले राम्रो काम गर्ने मान्छे, रामेछाप जिल्लाको नागरिक र तामाङ भएकै कारण कुलमान लाई प्राधिकरणबाट हटाउनु नहुने जिरह लिईरहे । तर उनको जिरहको केहि चलेन । कुलमान हटे र उनको स्थानमा सरकारले अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ती दियो ।

कुलमानको कुरा मात्र हैन, राज्यमन्त्री तामाङले केहि कार्यक्रमहरुमा आफु सरकारमा रहेपनि सरकारको काम कारवाहिमा चित्त नबुझेको वताएका थिए । रामेछापमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले विपी राजमार्गको पुननिर्माणमा सरकारको काम गर्ने तरिका ठिक नभएको भन्दै सो सडकको पुननिर्माण गर्ने काम आफुलाई दिएको भए यतिबेला झण्डै योजना सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पु¥याउथे भन्दै सरकारको कार्य प्रति रोष पोखेका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारमै रहेको राज्यमन्त्रीले सरकारको विरुद्ध बोलेको भन्दै आलोचना भएकाले उनी माथि प्रधानमन्त्रीको आँखा परेको टिप्पणी एमाले कार्यकर्ताहरुले गर्न थालेका छन् ।

राज्यमन्त्री बाट बाहिरिए देखि शुक्रबार अपरान्ह सम्म तामाङले विभिन्न संचार माध्यममा अन्तरवार्ता दिएर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । ति धारणाहरुमा कुनै प्रधानमन्त्री माथि रोष पोखिएको छ भने कुनै नेपाली काँग्रेसले यहि सरकारलाई साथ दिईरहेको अवस्थामा संसदिय समितिको निर्वाचनमा देउवा विरुद्धै होमिने सम्मका छन् । ति अभिव्यक्तिहरु माथि पनि सार्वजनिक टिका टिप्पणी हुन थालेका छन् । कसैले उनलाई हुति राख्ने वहादुर भनेका छन् भने कसैले बढी बोल्न थालेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् । एमाले नेता महेश वस्नेतले तामाङका विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउदै अभिव्यक्तिनै दिएका छन् । तिनको अभिव्यक्तिको उत्तर पनि तामाङले मिडिया मार्फतनै फर्काएका छन् ।

तामाङको अभिव्यक्ति र राज्यमन्त्रीबाट बहिर्गमनको आलोचना अनि समर्थन दुवै भइरहदा उनी बाहिरीएको मर्म भने रामेछाप जिल्लालाई परेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बनाउने कार्यमा सरकार लागिरहेको बेला रामेछापेली जनताले छानेका प्रतिनिधि सरकारबाट बाहिरीनुले जिल्लालाई अवश्य पनि ठुलो घाटा हुनेछ ।

विगतमा एमालेबाट बागमति प्रदेश सरकारमा कैलाशप्रसाद ढुङेल मन्त्री भए । उनले त्यसबेला जिल्लामा ल्याएको विकासको अहिले पनि चर्चा हुने गर्छ । वास्तवमा ढुङ्गेल मन्त्री भएका बेलामा रामेछापले एक प्रकारको विकासे छलाङनै मारेको थियो ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेट बनाउदा कान्छराम राज्यमन्त्री भएकै थिएनन् । त्यै पनि उनले केहि महत्वपूर्ण योजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि बजेट तथा कार्यक्रम जिल्लामा ल्याउन भ्याए । असोजको बाढीले बगाएको खुर्कोटको पुल भएको स्थानमा एक महिना भित्रै बेलिब्रीज बनाएर रामेछापेलीको मन जितेका उनले नदि नियन्त्रण र जिल्लामा विभिन्न क्षेत्रको विद्युत लाईनमा कालो तार फेर्ने काम गरेका छन् । सांसद निर्वाचित भएपछि उनले जिल्लाका महत्वपूर्ण सडक आयोजना र अन्य पूर्वाधारका लागि बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएकै छन् । तर अझ धेरै विकासका कार्यक्रमहरुका लागि आउदो आर्थिक बर्षका लागि बजेट ल्याउने कुरामा जिल्लाबासीले उनी माथि धेरै भरोसा राखेका थिए । तर अकस्मात उनले राज्यमन्त्री छोड्नु प¥यो । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको विकासमा आफ्नै पैसा हालेर सामाजिक क्षेत्रमा दानविर कहलिएका कान्छारामले पक्कै पनि राम्रै योजना ल्याउछन् भन्ने जिल्लाबासीको भरोसा थियो । शक्तिमा रहेका बेला आफ्नै क्षेत्र या पार्टीका कार्यकर्ताकै लागि किन नहोस, केहि न केहि योजना ल्याउनुले आखिर जिल्लाकै नागरिकलाई फाईदा हुनेहो । सम्बृद्ध रामेछाप बनाउनमा त्यसले ठुलो अर्थ राख्छ । जिल्लाको विकासले फड्को मार्छ ।

विधि र पद्धति बमोजिम विकास योजनाले प्राथमिकता पाउने अवस्था हो भने को मन्त्री छ या गयो भन्ने कुराले कुनै महत्व राख्दैनथ्यो । तर हाम्रो देशमा कुनै पनि योजना विधि र पद्धतिमा हैन् शक्तिको भरमा पर्छन् । माथिल्लो तहमा शक्ति नपुगेमा योजना र बजेट पर्नु भनेको आकाशको फल खस्ला र खाउला भने जस्तै हो ।

भनिन्छ, योजनाका विभिन्न चरणहरु हुन्छन् । वस्ती स्तरबाट उठेका, अत्यावश्यक परेर तल्लो तहमा रहका स्थानीय सरकारले सिफारीस गरेका, योजना परियोजना र कार्यालयले आफ्ना तर्फबाट अघी सारेका योजनाहरुको लामो सूचि एकातिर फालेर गोजी बाट योजना छान्ने या तल कुनै साईनो नभएका योजना पनि शक्तिको भरमा हाल्ने चलन नेपालमा नौलो होईन ।रामेछापेलीले यो पटक राज्यमन्त्री भएपनि शक्ति केन्द्रको रुममा कान्छारामलाई देखेका थिए । उनले भन्ने गरेका पनि थिए कि, मैले अघील्लो सरकारले बनाएको बजेट भएकाले राज्यमन्त्री भएपनि रामेछापेलीका लागि कुनै योजनामा पैसा हाल्न सकिन, अर्को बर्ष ठुलै कोशेली ल्याउने छु । अफसोच , त्यहि ठुलो कोशेलीको पोको जिल्लामा आउने बेला उन्को बहिर्गमनले निराशा ल्याएको छ । जिल्लाका माननीय मन्त्री हुनु र नहुनुमा अवश्य पनि ठुलो अर्थ राख्छ । सांसदको हैसियतले अवको आर्थिक बर्षमा हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको बजेट र कार्यक्रम उनले ल्याउन सक्लान या नसक्लान बाँकी दिनले देखाउला ।