कमल साह
जनकपुरधाम, श्रावण १५ गते । नेपालका गणतन्त्रलाई स्थायीत्वको लागि थुप्रै क्षेत्रमा कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको वक्ताहरुले बताएका छन । तर,यहाँ हुँदै आएको नीतिगत भ्रष्टाचार प्रति दलहरु सचेत हुनुपर्ने पनि वक्ताहरुले राखेका छन ।
नेपालमा कार्यकारी तहमा हुने स्वार्थको द्वन्दलाई समाधान गर्न चाहिएको कानुनका लागि नेपाल पोलिसी ईन्स्च्यिुटद्वारा मंगलवार आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा उक्त विचारहरु आएका हुन ।
विनाविभग्य मंत्री सुरिता साह ले भन्नुभयो, ‘पंचायती व्यवस्थालाई तिलंजलि दिंदै प्रजातन्त्रहुदै हामी गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पुगिसकेका छौं ।’ तर, हाम्रो देशको पठनपाठन नीति उहि पंचायती व्यवस्थाले बनाएको २०२८ सालका ऐेनबाट चलिरहेको भन्दै उहाँले दुखः व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले संघीयतामा प्रदेशहरु स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताउँदै अगाडी थप्नुभयो,‘यहाँ संघले चाहेको जति मात्र गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेशहरु सुदृढ हुनै सक्दैन ।’
मधेश प्रदेशले आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्ने नीति अनुसार प्रदेश प्रहरी कानुन ल्याएको बताउँदै उहाँले त्यसलाई कार्यन्वयन हुन बाटो संघले रोक्नु के यो नीतिगत भ्रष्टाचार अन्तर्गत आउँदैनन् भने प्रश्न खडा गर्नुभयो ।
उहाँले संघले पठाएको सचिव प्रदेश सरकारको अधिनमा रहेर काम गर्नुसट्टा आफ्नो मनोमानी ढंगबाट गर्दै आएको लाई रोक्नको लागि नै मधेश सरकारले आफ्नै कर्मचारी राख्न बनाएको ऐनलाई समेत कार्यान्वय गर्नमा रोक लगाउँदै आएको विदितै हो थप्नुभयो ।
छलफल कार्याक्रममा प्रदेश सभासद रामअशिष यादव ले जबसम्म यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार,नशलिय हिसावले भेदभाव हुँदै रहन्छ,तबसम्म देश विकास हुनु असम्भव रहेको तर्क दिनुभयो । उहाँले तत्कालिक प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओलीको भनाईमा तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागिकता विधेयकलाई अडकाई दिएको बाट स्पष्ट बुमिmन्छ बताउनुु भयो ।
उहाँले नेपालीलाई भारतीय भन्ने र भुटानीलाई नेपाली बनाईने दिईने कार्य सर्वसाधारण जनताका लागि होईन कि बताउँदै उहाँले थप्नुभयो यो सबै नीतिगत तहमा पुगेका व्यक्तित्वहरुबाट भएको भ्रष्टाचार हो ।
प्रदेश सभासद यादव ले नेपालको कूल बजेट लगभग साढे १७ अर्बको हुन्छ बताउँदै, त्यसमा मधेश प्रदेशले मात्र १३ अर्ब ४५ करोड रकमको हकदार हुनु नै भेदभाव रहेको बताउनु भयो । उहाँले यसलाई कसरी लिने हो नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट माथि नै छोडनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष समेत रहिसक्नु भएका सभासद यादव ले प्रहरी ऐन बन्यो, काम गर्न दिईरहेको छैन बिचार राख्नुभयो । उहाँले प्रदेश निजामति ऐन बन्यो । मधेशले त्यस ऐनमा १२ तहको सचिव हुने र बरिष्टलाई मुख्य सचिव बनाउने उल्लेख गरिएको लाई संघले अगाडी बढन नदिएको थप्नुभयो ।
कार्यक्रममा जनकपुरधाम उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष ई. प्रकाशचन्द साह ले आफु नेपाल सरकारको जागिर २ वर्ष गरेर छोडनु पर्नेको तत्पर्य अब तपाईहरु बुझ्नु भएकोहोला बिचार राख्नुभयो । उहाँले यो कुरा आज मात्र सार्वजनिक गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले अगाडी थप्नुभयो,‘ हाम्रो शिक्षा,संस्कृति,धर्म र संस्कार सुरक्षित पानुपर्ने,प्रहरीलाई माथि रकम बुझाउनुपर्ने,नापी मालपोत, यातायात लगायतका अडाहरुमा भई रहेको व्यवहारलाई रोक्नको लागि पनि कानुनको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै नेपाल वार ऐशोसिएशन जनकपुरका अध्यक्ष रहिसक्नु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता किशोरी साह ले प्रधान न्यायाधिशलाई नियुक्ति गर्नमा न्यायपरिषदले रोक लगाउनु, अवकास हुन केहि दिन बाँकी रहेका न्यायाशिलाई जिल्लामा पठाउनु र अस्पतालहरु चिकित्सक विहिन हुनेमा रोक लगाउने कार्य हुनु आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट अवकास प्राप्त गरिसक्नु भएका डा. रामचरित्र साह ले जन्ससिद्ध नागरिकको जमिन नहुँदा नागरिक्ताबाट बंचित गर्नु र करारका चिकित्सकलाई व्यवस्थापन गणतन्त्रमा पनि नहुनसक्नु दुखःदायक कुरा रहेको बताउनु भयो ।
सेभ द हिस्टोरिकलका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजकुमार महासेठले संसदीय निर्वाचन एकदमै खर्चिलो हुनु नै मुलुकमा भ्रष्टाचार बढदै गएको तर्क राख्नु भयो । उहाँले देशका पोलिशमेकरहरु संविधानमा समानुपातिक सांसद राख्न लगाउनु पनि पैसाको लागि नै हो स्पष्ट पर्नुभयो ।
उहाँले आजकाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि स्वच्छ रहन नसकेको थप्नुभयो।
नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष राजेश कुमार कर्ण ले काठमाण्डौ स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरण केही राजनीतिक व्यक्तित्वको स्वार्थ वस भएको बताउँदै तस्कर,कालोबजारिया,शरणर्थी जालसाजी ठुलठुला नेतहरुकै संरक्षमा हुँदै आएको बताउँदै त्यसलाई कसरी कानुमा लिपिबद्ध हुनेहो आफै सोच्नको लागि भन्नुभयो ।
सो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका उपाध्यक्ष अब्धेश कामतले जन्मसिद्ध नागरिक्ता लिएका व्यक्तिको मृत्यु पश्चात् उहाँको छोरालाई नागरिकताबाट बंचित गर्ने राज्यको दायित्व होईन बताउनु भयो । उहाँले त्यस्ता व्यक्तिलाई नारिकता प्रदान गर्ने हक समेत कानुनमा उल्लेख हुनुपर्ने बिचार राख्नुभयो ।
उसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका पूर्व उपाध्यक्ष कमल साह ले स्थानिय तहमा पक्ष बिपक्ष छुटयाएको कारण कतिपय पालिकामा सधारण सभा नहुनु, निजी स्तरमा संचालित अस्पतालहरुले एम्बुलेन्स चालकलाईर सरकारी अस्पतालबाट रेफर गर्ने चिकित्सकलाई कमिशन खुवाउने गरेको बताउँदै शिक्षामा रहेको व्यथितलाई समेत नियन्त्रण गर्नेगरी कनुन बनाउन सुझाब दिनुभयो ।
उसैगरी अधिवक्ता रेखा झा, जनकपुरधाम उप महानगरपालिका–१० का अध्यक्ष मिथिलेश कर्ण,उर्मिला यादव,मनोज सिंह दनुवार लगायतले पनि विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रम अनौपचारिक रुपमा आयोजना गरिएको थियो । र सोही रुपमा सम्पन्न भएको थियो । तर, मधेश मधेशीले भोग्दै आएकोसंगै भईरहेको नीतिगत भ्रष्टाचराका बारेमा गहन बिचार आउँदा कानुन निर्माणका लागि सुझाब लिन आउनु भएका व्यक्तिहरु समेत आफु अथाह सागरबाट प्राथमिक्ताको क्रममा पार लगाउने बिचार राखेका हुन ।
कार्यक्रममा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटका प्रतिज्ञा भुसार र विकल श्रेष्ठले प्राथमिकता अधारमा कानुनको लागि हामी लिपिबद्ध गर्ने बिचार व्यक्त गर्नुभयो ।