कमल साह
जनकपुरधाम,वैशाख २३ गते । संघीयताको मान्यता अनुरुप विद्यालयहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिदा अनेकौं समस्या तथा विसंगति उत्पन्न भएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न शिक्षा ऐन संशोधन नभएकोले विद्यालयलाई पहिलेको प्रणालीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संचारकर्मीहरुले बिचार राखेका छन ।
नेपाल सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥याउने लक्ष्य अनुसार नै पालिका भित्रका विद्यालयहरुलाई स्थानिय सरकारलाई जिम्मा लगाईयो ।
त्यस अनुरुप नै विद्यालयहरुको व्यवस्थापनदेखि पठनपाठनसम्म को अधिकार पालिकाहरुमा रहेको छ ।
तर, संघीयता लागु भएको छ वर्ष भएपनि शिक्षा ऐन संशोधन हुन नसकेको समस्याहरु जस्ताको त्यस्तै रहेको छ । ती समस्याहरु समाधान गर्न एक मात्र उपाय विद्यालयहरुको व्यवस्थापन लगायतका अधिकार केन्द्रिय सरकारबाट पहिल्येको प्रणाली अनुसार संचालन हुनुपर्ने विचार वक्ताहरुले राखेका छन ।
शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र सानो ठीमि द्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उक्त आवाजहरु यहाँका संचारकर्मीहरुले नै उठएका छन ।
संघीयताको मर्म अनरुप विद्यालयहरु स्थानीय सरकारलाई बुझाएको हो । तर, शिक्षा क्षेत्रमा करोडौं रुपियाँको बेरुजु फाईलहरु थन्किदै आएको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र सानो ठीमि का उपमहानिर्देशक रुद्र अधिकारी बताउनु हुन्छ ।
संचारकर्मीहरुले त्यस्ता बेरुजु रकम कति हो यकिन गर्न भन्दा उहाँले यो रकम धेरै हो बताउँदै अहिल्ये बास्तविकको लागि हामीलाई हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । तर, त्यो बेरुजु रकम २०७५ भन्दा अघिको हो उहाँले बताउनु हुन्छ ।
मुलुकमा संघीयता आएको ६ वर्ष वितिसकेको भएपनि यस्ता समस्याहरु जस्ताको त्यस्तै रहेको थुप्रै पाउन सकिन्छ ।
शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र का उपमहानिर्देशक अधिकारीले गत वैशाख १६ मधेश प्रदेशका राजधानी जनकपुरधाममा संचारकर्मीहरुसंग भेंटघाट कार्यक्रममा केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको थुप्रै समस्याहरुको चितरण गर्नुभयो ।
उनका अनुसार नै शिक्षा क्षेत्रमा करोडौं रुपियाँ बेरुजु रहेको छ । मुलुकमा संघियता २०७५ देखि लागु भएको छ । त्यस बेला विद्यालहरुको पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि शिक्षा कार्यालयमा कार्यरत इन्जिनिहरुले योजना बनाउने र निगरानी गर्ने र भुक्तानीको लागि सिफारिश गर्दथ्यो । तर, संघीयता अनुसार विद्यालयहरु स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि । शिक्षा कार्यालयका अधिकार समाप्त भएको थियो । त्यहि बेलाका रकमहरु अधिराज्यमै बेरुजु रहँदै आएको छ ।
यसवारेमा मधेश प्रदेशका शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्री महेश प्रसाद यादव भन्नुहुन्छ,‘ मुलुक संघीयतामा अगाडी बढदै छ, शिक्षा ऐन २०२८ को अधारमा पठनपाठन भईरहेको ले अनमेल भएको हो । विद्यालयहरुलाई व्यवस्थित पार्न शिक्षा ऐन चाँडैभन्दा चाँडै संशोधन हुनुपर्ने हो । ’
शिक्षा ऐन संशोधन नभएको ले अनेक किसिमबाट समस्याहरु पालिका झल्दै आएको मंत्री यादवले थप्नुहन्छ । उहाँले सर्लाहीको चन्द्रपुर गाउँपालिकालाई साक्षर बनाउन १४ करोड खर्च भईसकेको बताउँदै तर त्यो गाउँपालिका अहिल्ये पनि असाक्षर रहेको दुःख व्यक्त गर्नुहन्छ ।
शिक्षा ऐन संशोधन भईनरहेको वेला शिक्षाका विसंगति तथा विकृति समाधान गर्न हाल पहिलेकै प्रणालीमा फर्कनु पर्ने– संचारकर्मीहरुको तर्क रहेछन् ।
उनिहरुले विद्यालयहरुमा विषयगत शिक्षकको आवश्यकता पुर्ति हुन नसकेको,शैक्षिक गुणस्तर बढन नसकेको, शिक्षकलाई बेलाबखतमा तालिमहरु दिन नसकेको, प्रधान अध्यापक तथा शिक्षकहरु विद्यालय नगई तलब बुझने लगायतका समस्याहरु रहेको बताउँछन् ।
उपमहानिर्देशक अधिकारी पनि भन्नुहुन्छ, ‘संघीय शिक्षा ऐन अहिल्येसम्म आउन नसकेको शिक्षा क्षेत्र सबभन्दा समस्याग्रस्त भएको हो ।’
यत्ता, नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका उपाध्यक्ष अवधेश कामतले विद्यालयलाई स्थानीय तहबाट हटाउनु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यालयहरु आफ्नो निगारीनीमा संघीय सरकारले राख्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
उहाँले पठन पाठनमा सुधार ल्याउनको लागि शिक्षकहरुलाई घर पाएक होईन कि गाउँबाट ४० देखि ६० किलो मिटरसम्मको दुरीमा सरुवा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँ भारतको विहारका बच्चाहरु आज कम्पिटिशनमा बस्दा टपर रिजेल्ट ल्याउनुको प्रमुख कारण त्यहाँ कार्यरत शिक्षक घरबाट ३०–४० किलोमिटरको दुरीमा कार्यरत रहेको बताउनु भयो ।
घरपायक शिक्षक भएपछि विद्यालयहरुमा राजनीतिक बढेको उहाँ बिचार थप्नुहुन्छ । विद्यालयहरुमा कम्पुटर छ, तर कुनै नचल्नुको कारण त्यसको रखरखाब नभएको, विद्यालयहरुमा विषयगत शिक्षको अभाव देखिएको, कहिं कहिं प्रधान अध्यापक स्थानिय हुँदा पालिका प्रमुख संगको मतान्तर तलब रोक्ने लगायतका समस्याहरु देखिदै छन ।
यी समस्याहरु समाधानको लागि शिक्षा क्षेत्रलाई हाल पहिलेको शैक्षिक प्रणालीमा लगेर केन्द्रबाट संचालन हुनु आवश्यक रहेको संचारकर्मीहरु बताउँ छन ।