रामेछाप । सरकारले भूमि आयोग र त्यस अन्तरगतका सवै जिल्ला समिति खारेज गरेपछि पूर्जाको आशमा बसेका रामेछापेलीलाई फेरी सार्वजनिक जग्गामानै बसोवास गर्नुपर्ने बाध्यता आई परेको छ । उनीहरुको पूर्जा पाउने आशा अधुरै रहने भएको हो ।

जिल्ला समितिले जिल्लामा बर्षाै देखि सार्वजनिक जग्गामा बसोवास गर्ने अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई आयोगको नियमानुसार जग्गा उपलव्ध गराउने गरी निस्सा वितरण गरिसकेको थियो । उनीहरु लालपूर्जा पाउने तयारीमा बसेका थिए । आयोग अन्तरगतको जिल्ला समितिले बर्षौ देखि भोगचलन गर्दै आएको घर नरहेको तर खेति कमाई गर्दै आएको जग्गाको पनि पूर्जा दिने तयारी गरेको थियो । जिल्लामा त्यस्ता खाले पूर्जा आउने परिवारको संख्या पनि उल्लेख्य थियो ।

यसअघीका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले दिन नसकेका अव्यवस्थित बसोवासीहरुले यस पटक पूर्जा पाउने अन्तिम तयारीमा पुगेको बेला सरकारले जिल्ला समिति खारेज गरेको हो । त्यसबाट रामेछापको गाल्वा, दोरम्बा, मन्थलीको हाटेचौर, सिवालय, गर्जाङ, वाम्ती, कुखुरेआहाल, पोखरीडाडाँ जस्ता वजार केन्द्रहरुमा वसोवास गर्दै आएका अव्यवस्थित वसोवासीहरुको समस्या जस्ताको तस्तै रहने भएको छ ।

सरकारी सार्वजनिक जग्गामा बर्षौ देखि वसोवास गर्नेले राज्यलाई कुनै कर दस्तुर नतिरेका, स्थानीय सरकारको स्वीकृत नलिई भौतिक संरचना निर्माण गरेका र ति संरचना घरसारको कागजमा विक्री वितरण समेत गर्दै आएका छन् । उक्त कुरालाई जिल्लामा हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा पटक पटक राज्यको कमजोरीको रुपमा उठाईने गरीएको छ ।