रामेछाप । सूचनाको हक सम्बन्धि कानुन बमोजिम हरेक ३ महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सेवा प्रदायक कार्यालयले सम्पादन गरेका कार्यक्रम र खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने कार्यालयहरु कारवाहिमा पर्ने भएका छन् ।

बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाले ३ महिनामा एक पटक सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि कार्यालयले नगरेको सुन्नु परेकोमा आफुलाई लाज लागेको बताए । प्रअिज थापाले अव आईन्दा अनिवार्य रुपमा कार्यालयबाट सम्पादित क्रियाकलाप र खर्च समेटेर विवरण सार्वजनिक गर्न सूचना अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए । थापाले हरेक कार्यालयको अनुगमनका लागि निर्देशन दिदै विवरण सार्वजनिक नगरेको पाइएमा कारवाहि गर्ने चेतावनी दिए ।

कार्यालयले तोकेका सूचना अधिकरीको फोन नउठने, फोन उठाएपनि आवश्यक परेको विवरण सूचना अधिकारी संगनै नहुने र कतिपयले त दिन मिल्ने सूचना समेत नदिने गरेको गुनासो आईरहेका बेलामा भएको जिल्ला स्थित प्राय सवै कार्यालयका सूचना अधिकारी र संचारकर्मीहरुका विचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रजिअ थापाले कानुनले दिन मिल्ने सवै प्रकारका सूचना तोकिएको समयमा दिन सूचना अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए । उनले फोन उठाउने मात्र नभै सूचना अधिकारीहरुलाई कार्यालयका हरेक सूचनामा पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैविच जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले बुधबार देखि नागरिक बडा पत्रको जानकारी दिने र उजुरी गर्न सकिने क्यूआर को शुभारम्भ गरेको छ । अव कार्यालयको क्यू आर घरमै हेरेर पनि नागरिक बडा पत्र बारे जानकारी पाउन र उजुरी तथा गुनासो टिपाउन सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।