टीकाप्रसाद भट्ट
रामेछाप । सडक निर्माण भएको जमिनलाई नापी नक्शामा रेखाङ्कन नगर्दा रामेछापका जिल्ला स्तर देखि ग्रामिणस्तर सम्मका सडकहरु धमाधम विक्री हुदै छन् । नापी नक्शामा सडक नदेखिएकाले व्यक्ती विषेशले जग्गा खरिद विक्री गर्दा सडक बनेको जग्गा समेत खरिद विक्री हुदै आएको हो ।

सार्वजनिक प्रयाेग भइसकेका सडक किनबेच हुदाँ किन्ने पक्ष तेहोरो मारमा परिरहेका छन् । सडकले ओगटेको जग्गा सडक जोडिएकै जग्गा सरहको भाउमा किन्नु परेको , उक्त जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने राजश्व तिर्नु परेको र हरेक बर्ष स्थानीय सरकारलाई कर तिर्नु परेको छ ।

सडक निर्माणमा सम्लग्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले योजना कार्यान्वयनका लागि सडकको निर्माण अघी बनाउने डिजाईन मात्र हो । निर्माण कार्यका लागि मुस्किलले प्राविधिक नक्शा तयार पारेपनि नापी नक्शामा सडक देखिने गरेको छैन् । एसियाली विकास बैंकले अधिग्रहण गरेको हलेदे– धोवि– ढाँडे , देविटार–पोखरीडाडाँ , खिम्ती – मन्थली –सेलेघाट र मन्थली – रामेछाप सडक नापी नक्शामा समावेश छन् । ति सडकहरु पनि कतै नक्शामा देखिने कतै नदेखिने गरी नापी कार्यालयले काम अधुरो राखेको गुनासो छ ।

स्वीस सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको मन्थली –पकरवास –गाल्वा र मन्थली –कठजोर–धोवि सडकको केहि जग्गा स्थानीय बासिन्दाले आयोजनाको नाममा दान दिएको भएपनि नापी नक्शामा सडकको रेखा अझै देखिदैन । त्यसैगरी स्थानीय नागरिकले मुआव्जा नलिईकन सडक निर्माण गर्न मञ्जुरी दिएको जिल्लाकै सवैभन्दा ठुलो र लामो निर्माणाधिन सेलेघाट–रामेछाप–साँघुटार सडक पनि नक्शामा रेखाङ्कन गरिएको छैन् ।

नापी नक्शामा सडक स्पष्ट नदेखिदा वित्तिय संस्थाहरुले सडक संग जाडिएको जग्गाको मूल्यांकनमा समेत कठिनाई झेल्नु परेको मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका ऋण अधिकृत सुनिल घिमिरेले वताए । उनका अनुसार आंखाले सडक हेरेर जग्गाको मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सडकको नक्शा नहुदा जग्गा किन वेचमा समेत किचलो हुदै आएको छ । केहि बर्ष अघी खिम्ती देखि धोवि जोड्ने सडकको छेउमा भवन निर्माण सम्वन्धि विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि स्थलगत नापी गर्न पुगेका नापीका कर्मचारीले गाडि हिडीरहेको सडकलाई व्यक्तिगत जग्गा भनेर किलो गाडिदिएपछि जिल्लाका सवै सडक खरीद विक्री हुदै आएको खुलासा भएको थियो । व्यवहारमा यातायात गुडिरहेको सडक व्यक्तिले किनवेच गर्दा आनाको लाखौं रुपैया अनाहकमा फालिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा नापी नक्शा भन्दा अलग्यै स्थानमा सडक निर्माण गरिदा अर्को विवाद थपिने गरेको छ । तिल्पुङको हलेदेमा अधिग्रहण गरेर मुआव्जा दिएको जग्गा जस्ताको तस्तै राखेर मुआव्जा नदिएको स्थानबाट सडक निर्माण गरिएपछि उक्त विवाद अझै सुल्झिएको छैन् । उक्त कार्यमा प्राविधिकहरुले गम्भिर त्रुटी गरेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु समस्या समाधानको लागि विभिन्न निकायमा धाईरहेका छन् ।

हरेक बर्ष जग्गाको मूल्यांकनका लागि वस्ने जग्गा मूल्यांकन समितिमा सडक पुगेको र नपुगेको जमिनको अवस्थालाई ध्यान दिएर मालपोतमा जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गाको मूल्यांकन निर्धारण हुने गर्छ । तर त्यस्तो निर्णय गर्न पनि भुगोलमा सडक पुगेको व्यवहारीक पक्षलाई आधार वनाईने गरिएको छ । नापी नक्शामा सडक उल्लेख नहुदाँ सडकको पहुंच पुगेका तर समितिको दृष्टिमा ओझेल परेका कतिपय जमिनको मूल्यांकन समय सापेक्ष हुन सकेको छैन ।

मालपोत र नापी कार्यालयमा सडकको जग्गाको बारेमा दैनिक जस्तो केहि न केहि समस्या आउने गरेका छन् । तर त्यसको समाधान ति दुवै कार्यालय सग छैैन् । सडक विक्रि गर्ने अवस्थाको अन्त्य पुनः नापीले मात्र गर्न सक्छ । पुन ः नापी नहुदा सम्म व्यक्तिको नाममा रहेको जमिनको लगत कट्टा गरेर सडक वनाउनका लागि कठिनाई हुने मालपोतत कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुने जग्गा मूल्यांकन समितिले यसअघि पटक पटक रामेछाप जिल्लाको पुन ः नापी गरीदिनका लागि भूमिसुधार र नापी विभागमा अनुरोध गरेको तर हाल सम्म पुनः नापी गर्ने कार्यक्रम परेको छैन् । रामेछापमा २०३१ सालमा जग्गा नापी भएको हो ।

समितिले जिल्लामा पुन नापीको कार्यक्रम नपरेको खण्डमा सडकको रेखांकनलाई छुट्याई व्यक्ति विषेशको नामबाट लगत कटाउनका लागि कार्यक्रम राखिदिन समेत विभागमा अनुरोध गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम समेत परेको छैन । रामेछापमा कच्ची सडक हरेक टोल टोलमा पुगेका छन् । पक्की सडक समेत हरेक पालिकामा निर्माण हुन थाल्दा व्यक्तिका नामबाट लगत कट्टा गरेर सार्वजनिक बाटो बनाउन नसक्नु राज्यको कमजोरीको रुपमा नागरिकहरुले लिएका छन् ।