रामेछाप । उज्यालो नेपाल पार्टीले विद्युतमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विद्युत् महसुल तत्काल उठाउनुपर्ने र राइड सेयरिङमा लगाइएको कर खारेज गर्नुपर्ने मागसहित देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ ।
अभियानमार्फत सरकारमाथि जन दवाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले पार्टीले भदौ १ देखि उक्त अभियान सुरु गरेको जनाएको छ । अभियान करिब एक महिनासम्म सञ्चालन गर्ने र आवश्यकता अनुसार अवधि थप गर्न सकिने उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलामान घिसिङले बताए ।
उज्यालो नेपाल पार्टी मन्थली नगर पार्टी भेलालाई सम्बोधन गर्न मन्थली आएका अध्यक्ष घिसिङले आइतवार हस्ताक्षर अभियानको बारेमा जानकारी दिंदै उक्त कुरा बताएका हुन् । नेपालका विभिन्न जिल्ला र पालिकासँगै विदेशमा रहेका नेपालीबाट समेत हस्ताक्षर सङ्कलन गरिने अध्यक्ष घिसिङले बताए ।
सरकारले जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका वस्तु तथा सेवामा कर थप्दै गएको भन्दै त्यसको विरोधमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको उनले बताए । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर विरोधपछि फिर्ता भए पनि विद्युत् र राइड सेयरिङमा लगाइएको कर अझै कायम छ भन्दै अभियानको पहिलो माग विद्युत्‌मा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने रहेको उनले बताए । सरकारले बिद्युत्‌मा घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत र अन्य ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । सिँचाइ, खानेपानी, उद्योग तथा व्यापारिक प्रयोजनमा समेत १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्थाले अन्ततः यसको भार उपभोक्तामाथि नै पर्छ, त्यसकारण यो सर्वसाधारण जनताको विरुद्धमा छ उनले भने ।
उनले विद्युत् प्राधिकरणको विगतको अनुभव सुनाउदै आफू कार्यकारी निर्देशक हुँदा विद्युत् महसुल घटाउँदा पनि संस्थालाई नाफामा लैजान सफल भएको बताउ । उनले भने त्यस अवधिमा करिब २५ प्रतिशत महसुल घटाइएको थियो भने प्राधिकरणलाई वार्षिक १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म नाफामा लैजान सकिएको थियो ।
तर अहिले विद्युत्‌मा भ्याट लगाएपछि प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार सामान्य अवस्थामा समेत प्राधिकरणको नाफा १२–१३ अर्ब रुपैयाँबाट करिब ५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । विद्युत्‌मा लगाइएको भ्याटबाट सरकारले वार्षिक करिब १२–१३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने भए पनि त्यसको भार अन्ततः सर्वसाधारणले नै बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“एकातिर विद्युत्‌मा भ्याट लगाउने र अर्कोतिर विद्युत् खपत बढाउने नीति लिनुपर्नेमा उपभोगमै कर थपिएको छ,” उनले भने, “यसले जनतालाई महँगीको थप भार पार्छ र विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि कमजोर बनाउँछ ।”
अभियानको दोस्रो माग डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगहरूलाई दिइएको विद्युत्‌को बक्यौता महसुल उठाउनुपर्ने रहेको छ । लोडसेडिङका समयमा सर्वसाधारणले लामो समय विद्युत् कटौती व्यहोरे पनि उद्योगहरूलाई २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराइएको र त्यसवापत प्रिमियम महसुल निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ ।
घिसिङले भने– करिब ३४४ ग्राहकबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता अधिकांशले तिरिसकेका छन् । करिब ६१ उद्योगबाट भने किस्ताबन्दीमा महसुल उठाउन बाँकी रहेको छ । पहिले किस्ताबन्दीको व्यवस्था गरेर महसुल उठाउन सुरु गरिए पनि अहिले विभिन्न बहानामा प्रक्रिया रोकिएको उनको आरोप छ ।
“एकातिर जनतामाथि भ्याट लगाउने र अर्कोतिर उठाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँको महसुल नउठाउने नीति स्वीकार्य हुन सक्दैन,” उनले भने, “बक्यौता तत्काल उठाउनुपर्छ ।”
तेस्रो माग राइड सेयरिङमा लगाइएको कर हटाउनुपर्ने रहेको छ । पार्टीले पठाओलगायत राइड सेयरिङ सेवा प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणमाथि थप कर लगाउनु जनमैत्री नीति नभएको घिसिङको भनाइ छ ।
पार्टीले विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाइएको भन्सार शुल्कको समेत विरोध गरेको छ । विद्युतीय सवारी, इन्डक्सन चुलो र अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाएर देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा सरकारले उल्टो विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको उसको आरोप छ ।
नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् खपत बढाउने स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले नेपालमा करिब ८ सयदेखि १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् खेर जाने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । भारतमा गत वर्ष करिब २९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात भएको र यस वर्ष करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात हुन सक्ने अनुमान रहेको उनले बताए ।
उनले विद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिलाई नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भन्दै त्यसको आन्तरिक खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । विद्युत् उत्पादन बढेपछि नेपाल ग्यास, पेट्रोल र डिजेलको अभावका बिच पनि विद्युत्‌का माध्यमबाट ऊर्जा आवश्यकता धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको घिसिङले बताए ।
“हामीले विद्युत् खपत बढाउने नीति लिनुपर्छ । इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय सवारी र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाएर पेट्रोल, डिजेल र ग्यासमा बाहिरिने रकम घटाउन सकिन्छ,” उनले भने ।
कृषिमा मललगायत सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुमा करको भार थप्ने सरकारी नीतिको समेत अभियानमार्फत विरोध गरिने उनले बताए ।
उज्यालो नेपालले हस्ताक्षर सङ्कलन पूरा भएपछि स्थानीय तह, जिल्ला हुँदै केन्द्र सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जनाएको छ । अभियानमा आम नागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पार्टीले मन्थली तथा रामेछापका नागरिकलाई पनि अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।