रामेछाप । स्थानीय तहले जग्गाको बर्गिकरण नगर्दा रामेछापका ८ मध्ये ७ वटा पालिकाको जग्गाकको कित्ताकाट रोकिएको छ । साउन लागेपछि कित्ताकाट रोकिएको हो । कित्ताकाट रोकिएपछि सर्वसाधारणले आफ्नो सम्पत्ति खण्डिकरण तथा विक्री वितरण गरेर हक हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका जग्गाहरु मध्ये आवासिय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, बन क्षेत्र , औद्योगिक क्षेत्र र व्यवसायिक क्षेत्र लगाएत १० बर्गमा बर्गीकरण गर्नेगरी २०७९ साल मंसिरमा संघीय सरकारले भू उपयोग नियमावली जारी गरेको थियो । उक्त नियमावली बमोजिम स्थानीय तहलाई सोहि बमोजिम जग्गाको बर्गिकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
साविकमा रहेका जग्गाको स्वरुप खण्डिकरण गरी जताभावि घर खडेरीको रुपमा विक्री गर्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले त्यस्तो निती ल्याएको हो । बन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र लगाएतलाई खण्डिकरण गर्ने निश्चित प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको उक्त नियमावलीका कारण जताततै मनलाग्दि रुपमा हुदै आएको कित्ताकाट रोकेर जग्गाको स्वरुप विगार्न नदिने उद्धेश्य सरकारले लिएको थियो ।
रामेछापका ८ स्थानीय तहहरु मध्ये हाल सम्म मन्थली नगरपालिकाले मात्र भू उपयोग नियमावली बमोजिम जग्गाको बर्गिकरण गरेको छ । उक्त पालिकाका बासिन्दाको जग्गा किनबेच गर्नुपर्दा कित्ताकाट खुलेको छ । बाँकी रहेका रामेछाप, खाँडादेवि, दोरम्बा शैलुङ, लिखु तामाकोशी, उमाकुण्ड र गोकुलगंगा पालिकाले जग्गाको बर्गिकरण गर्ने कार्य अझै पुरा गरेका छैनन् ।
भूमि प्रशासन कार्यालय रामेछापका अनुसार खाँडादेवि र सुनापति गाउँपालिकाले बर्गिकरणको काम सके पनि नीति बमोजिम केहि काम अझै गर्न बाँकी रहेकोले ति दुवै पालिकाको पनि कित्ताकाट हुन सकेको छैन् । सुनापति गाउँपालिकाले बर्गिकरण गरेको जग्गाको विवरण स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशनको काम बाँकी रहेकोले त्यसको कित्ताकाट रोकिएको छ भने खाँडादेविको अझै केहि प्रकृया पुरा गर्न बाँकी रहेको छ ।
स्थानीय सरकारले जग्गाको बर्गिकरण नगर्दा पटक पटक नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ । आफ्नो जग्गा टुत्र्याएर विक्री गर्न र अरु व्यवहारिक काममा त्यसको पैसा खर्च गर्न नपाएका स्थानीय बासिन्दाहरु स्थानीय सरकारको कार्यप्रति रुष्ट हुदै आएका छन् ।
संघीय सरकारले भू–उपयोग नियमावली बमोजिम जग्गाको बर्गिकरण गर्न नसकेका स्थानीय तहको हकमा पटक पटक समयावधि थपेर कित्ता काट खुला गरेको थियो । गत आर्थिक बर्षमा पनि संघीय सरकारले असार मसान्त सम्मका लागि कित्ता काट खुलाएको थियो । साउन लागेपछि म्याद सकिएकोेले कित्ताकाट रोकिएको हो ।
भूमि प्रशासन कार्यालय रामेछापले संघीय सरकारले म्याद थप गरेमा या स्थानीय सरकारले भू उपयोग नियमावली बमोजिम जग्गाको बर्गिकरण गरेमा मात्र कित्ताकाट खुल्ने अवस्था छ । अन्यथा सर्वसाधारणले आफ्नो जग्गा टुक्रा गरेर तत्काल विक्री गर्न सक्दैनन् । पुरै कित्ता भने भूमि प्रशासन कार्यालयले अन्य व्यक्तिको नाममा पारित गर्न भने रोकावट छैन् ।
