रामेछाप । सार्वजनिक जग्गामा बनेका घर टहरा भत्काएर जग्गा खाली गरिदिन गोकुलगंगा गाउँपालिकाले जारी भएको ३५ दिने सूचनाको म्याद सकिनै लाग्दा उत्तरी रामेछापको गर्जाङ र सिवालय बजारका बासिन्दाको मन अधैर्य बन्दै गएको छ । के पो होला ? काठमाडौं र अन्य सहरमा जस्तै थाहै नदिई डोजर पो आईहाल्छ कि ? भन्ने पिरलो बोकेर उनीहरुको दिन वितेको छ । तर सार्वजनिक जग्गा छोडेर आफ्नो जग्गामा जाने सुरसार चाँहि कसैले गरेका छैनन् ।

‘पहिले अन्त हेरौं न मन्थली नगरपालिकाले पनि त यस्तै सूचना जारी गरेको छ’ गोकुलगंगा १ का वडा अध्यक्ष छत्रवहादुर बस्नेत भन्छन् – पहिले कस्ले बाटो देखाउने भन्ने छ । ‘कोहि सुरो निस्केला अनि त्यस बारेमा सोचौंला भनेर अहिले केहि गरेको अवस्था छैन् ’ बस्नेतले भने ।

भत्काउन र हटाउन थोरै घर भए सजिलो हुने हो । बस्नेतले नेतृत्व गरेको वडामा सार्वजनिक जग्गामा बसोवास गर्ने सयौं छन् । लोभलाग्ने गर्जाङ भ्याली २०७२ सालको भूकम्प पछि झण्डै कव्जाकै अवस्थामा छ । पर्यटकिय पदमार्ग सिवालय र देउराली अनि चौरी जुधाँउने चौर सेर्दिङको सार्वजनिक जग्गामा बसोवास गर्ने उत्तिकै छन् । बस्नेत भन्छन् – सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्दा कुनै एउटा ठाउँको मात्र गरेर भएन, सवैतिर सार्वजनिक जग्गाका घर टहरा हटाउदा झण्डै ७ सयको हाराहारीमा भत्काउनु या उठाउनु पर्ने हुनसक्छ ।

सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिको खुसीले गतिला पक्की देखि कच्ची घर टहरा मात्र निर्माण भएका छैनन् । करोडौं लगानीका सामुदायिक विद्यालय समेत ठडिएका छन् । गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको कार्यालय लगाएतका संरचना पनि सार्वजनिक जग्गामै बनेका छन् । वडाअध्यक्ष बस्नेत भन्छन् – वडामा रहेका मध्ये ४ वटा विद्यालय त सार्वजनिक जग्गामै छन् । त्यसमाथि खिम्ती र अन्य खोलाको मापदण्डको कुरा पनि उत्तिकै पेचिलो छ । खिम्ती र सिवालय खोलाको धारमा सिवालय बजार जहिल्यै जोखिमै छ ।
गृह मन्त्रालय , जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुदै पालिकाबाट सूचना जारी गरेपछि सार्वजनिक जग्गामा बसोवास गर्नेको लगत चाँहि वडाले संकलन गरेर पालिकामा पठाइदिएको छ । उक्त तथ्याङ्कमा गर्जाङमा मात्र १ सय ५० भन्दा बढी घर टहरा समेटिएका छन् । पर्यटकिय बजार सिवालयमा पनि झण्डै ५० को हाराहारीमा सार्वजनिक जग्गामा बस्नेहरुका घर रहेका छन् । वस्नेतका अनुसार वडामा सुकुम्बासी भूमिहिन ज्यादै न्यून छन् । जम्मा १३ घर सुकुम्बासी बाहेक सवै अव्यवस्थित बसोवासीहरु हुन्, जस्को अन्यत्र प्रशस्त जग्गाजमिन छ ।

पंचायतकालमा गर्जाङ क्षेत्रमा मेहेले गाई फार्मको नाममा सार्वजनिक जग्गाको उपयोग जिरी पशु फार्मकै मातहतमा प्रयोग हुदै आएको थियो । दोलखा र रामेछापको गरी सयौं हेक्टर जमिन गाईफार्मको भोगाधिकारमा थियो । स्थानीयले उक्त जग्गा फार्मकै नाममा दर्ता रहेको विश्वास गरेका थिए । माओवादी सशस्त्र द्धन्दका बेलामा उक्त गाईफार्म विद्रोहि पक्ष माओवादीले जलाईदियो । गाईहरु फुकाएर धपाएपछि फार्म कसैको निगरानीमा भएन । विस्तारै दोलखा तर्फको पुम्पा तिर पर्ने जग्गा कव्जा हुन थालेपछि रामेछापमा पनि त्यहि रोग सल्कियो । विद्यालयले आफ्नो घेराबेरा बढायो । पछि स्थानीयले बुझ्दै जादाँ उक्त क्षेत्र फार्मको नाममा दर्ता नभएको पत्ता लागेपछि कव्जाकारीहरु एकाएक सल्बलाए । गर्जाङमा सडक पुग्यो, बजार बस्यो । सार्वजनिक जग्गामा मनमौजी घरहरुको लाईनै बन्यो ।

२०७२ सालको विनासकारी भूकम्प आएपछि त सवै त्यहि ओईरीए । पहिरो , बाढी र अन्य प्रकोपमा नपर्ने सम्म फाँट देख्ने सुकुम्बासी मात्र भएनन् सयौं रोपनी जग्गाका अधिपति पूर्व संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पा सम्म देखिए । आफ्नो जग्गा छोडेर गर्जाङको सार्वजनिक जग्गामा घर बनाउने र व्यवसाय गर्ने एकाएक सयौं ओईरिएको स्थानीय शंकर कार्कीले वताए ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढेपछि सर्बत्र चिन्ता बढ्यो । गाउँपालिका भएपछि सूचना जारी भयो । तर उक्त सूचनालाई स्थानीयले टेरेनन् । ४ बर्ष अघी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पालिकालाई गर्जाङको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्नका लागि निर्देशन सहितको पत्राचार गर्यो । उक्त निर्देशनलाई पनि स्थानीयले टारिदिए । हटेनन् । अहिले काठमाडौं लगाएतका क्षेत्रमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्तिमा डोजरले घर टहरा भत्काएपछिको परिपत्रले भने उनीहरुको मुटु चसक्क चस्किएको छ । त्यै पनि अरुले के गर्छन् भनेर बाटो हेर्दै त्यहि सार्वजनिक जग्गाकै घरमा निदाएका छन् ।