काठमाडौं । सरकारले शासकिय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको बालेन्द्र साहको पहिलो मन्त्रीपरिषदले उक्त कार्यसूचि ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रीपरिषदको बैठक पछि सार्बजनिक भएको १०० कार्यसूचिमा सरकारी तथा सार्वजनिक सेवालाई जिम्मेवार, गुणस्तर, परिणाममुखी र उत्तरदायि बनाउनका लागि विभिन्न कार्ययोजना समावेश गरीएका छन् । सरकारी सेवालाई डिजिटल बनाउने देखि समय सिमा सम्म तोक्ने कार्ययोजनामा समावेश छ ।
सय बुँदे कार्ययोजनामा सरकारी कागजातहरु घर दैलोमानै पु–याउने देखि लिएर जुनसुकै जिल्लामा पनि नागरिकताको र राहदानीको प्रतिलिपी पाउन सक्ने, उद्योग व्यवसाय दर्ता एकद्धार प्रणालीमा गर्ने, सार्वजनिक जग्गा अधिक्रमण रोक्ने, महिलाहरुका लागि ७ वटै प्रदेशमा ब्यू बस संचालनमा ल्याउने, सरकारी धरौटी खाताको रकम विकास निर्माणमा लगाउने, १० बर्ष भन्दा बढी अवधि निष्कृय रहेका खाताको रकम तान्ने, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक लगाएत राजनीतिक चरित्रका संगठन खारेज गर्ने, २०४६ पछि उच्च पदस्थको सम्पत्ति दुई चरणमा छानविन गर्ने लगाएत रहेका छन् ।
भदौ २४ को घटनाको छानविन गर्न समिति गठन गर्ने, गौरीवहादुर आयोग र बालसंगठन आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने, जेनजी आन्दोलनका मृतक, घाईतेको लगत लिई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपुरणको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन लगाएतमा सुधार गर्ने, विकास निर्माणका लागि निगम खडा गर्ने, सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी एकिकृत सूचना व्यवस्थापन कार्यालय खडा गर्ने, अनावश्यक सरकारी भार भएका, दोहोरो कार्यप्रकृतिका आयोग, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठानहरु खारेज गर्ने, आवश्यक कानुनमा सुधार र नयाँ विधेयकहरुको तर्जुमा गर्ने , सट्टेबाजी जस्ता व्यवसाय गर्ने पोर्टल २४ घण्टा भित्र बन्द गर्ने लगाएतका कार्यसूचि शासकिय सुधार योजनामा समावेश भएका छन् ।
