रामेछाप । पच्चिम दक्षिण रामेछापको भिरपानीमा संचालनमा रहेको लिफ्ट खानेपानी योजना स्थानीयलाई नेपाली समाजमा चलेको उखान ‘बोकाको मुखमा कुभिण्डो’ जस्तै भएको छ ।

परम्परागत खानेपानीका श्रोत सुकेपछि स्थानीयहरु गाउँभन्दा तल रहेको सुनकोशी किनारबाट तानिएको खानेपानीको भर परेका छन् । तर स्थानीयले पानी तान्दा लागेको विद्युत महशुल वापतको रकम तिर्न नसक्दा उक्त खानेपानी योजना कहिले बन्द हुने गरेकोे छ भने कहिले गाउँकै सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक मुद्धा बन्ने गरेको छ । स्थानीयले खानेपानीको भरपर्दो सेवा पाउन नसक्दा खानेपानी योजना संचालनको जिम्मा लिएको उपभोक्ता समिति आलोचनाको सिकार हुदै आएको छ ।

योजनाबाट खाँडादेवि गाउँपालिकाको ३ नम्बर वडा भिरपानीका ६ सय ५५ घर परिवारलाई खानेपानीका धारा वितरण गरिएको छ । खानेपानीको धारा लिएका परिवारले न्यूनतम मासिक ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नियम भएपनि उपभोक्ताहरुले उक्त रकम तिर्ने गरेका छैनन् । ‘गाउँमा पैसानै उठ्दैन् ’ खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नेत्रवहादुर केसी भन्छन् – बल्ल तल्ल अलिअलि उठेको पैसाले कर्मचारीको तलव दिदैमा ठिक्क हुन्छ ।

सुनकोशी देखि भिरपानीका विभिन्न स्थानमा ५ लिफ्ट गरेर खानेपानी वितरण गर्नु पर्दा कर्मचारी पनि धेरै राख्नु परेको छ । १० जना कर्मचारीलाई तलव दिएर पानी चलाइएको केसीले वताए ।

खानेपानीको धारा लिने मध्ये २ सय भन्दा धेरै परिवारको बसोवास गाउँमा छैन् । उनीहरुको घरमा ताला झुण्डिएको छ । दशै तिहार र कुल पुजा जस्ता चाडमा आउनेले पैसा तिर्न आनाकानी गर्ने गर्छन् । नियमित पानी प्रयोग गर्ने अरु २ सय जति परिवारले महिनाको २ सय रुपैयाँ बल्ल तल्ल तिर्छन् । उक्त रकम र अरु ६ सय रुयैयाँ तिर्नेले दिएको रकम बाट कर्मचारीको तलव धान्न पनि धौ धौ छ । भिरपानीमा पानी तान्नका लागि महिनाको करिव २ लाख ५० हजार (सरदर ) विद्युत वापतको महशुल लाग्छ । उक्त रकमले खानेपानी योजना संचालन गर्न पुग्दैन् । विद्युत महशुल छुट, हुदैन, उपभोक्ता समितिको पानीको शूल्क बाहेक अन्य आम्दानीको श्रोत छैन । त्यसैले जुनसुकै बेलामा पनि विजुलीको लाईन काटिने डर उपभोक्ता समितिलाई छ ।

अध्यक्ष केसीका अनुसार केहि अघी भिरपानी खानेपानी योजनाको नाममा जडान भएको विद्युतको लाईन विद्युत प्राधिकरणले काटिदियो । गाउँभर खानेपानीको हाहाकार भयो । गाउँलेहरुले छिमेकी पकरबास खानेपानी योजना र भिरपानी योजनालाई दाँजेर राजनीति पनि गर्र्न खोजे ।

विद्युत काटिएर खानेपानी हाहाकार भएपछि स्थानीय सरकारले विद्युत महशुलमा लागेको जरिवाना बाहेकको अरु रकम तिरिदियो । १३ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाले भुक्तानी गरेपछि विद्युत लाईन जोडियो र फेरी खानेपानी योजना पूर्व अवस्थामा संचालनमा आयो । तर जरिवानाको रकम अझै पनि समितिले तिर्न सकेको छैन् । झण्डै ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्ने गरी सहमति गरेको समितिले २ लाख रुपैयाँ बल्ल तिरेको छ । जरिवाना ४ लाख बाँकीनै छ अव फेरी महशूलको रकम थपिने अवस्था छ केसीले भने – खानेपानी तानेर खुवाउने अनि खर्च धान्नै गाह्रो भयो ।