सिन्धुली । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराई गैरदलीय सरकारलाई विदा गर्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्‍याएका छन् । मुलुक राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा अघि बढ्नुपर्ने उनले मन्तव्य राखे– राजनीतिक दललाई दीर्घकालसम्म शासन व्यवस्थाबाट बाहिर राखेर स्थिरता सम्भव नहुने बताउँदै ।
सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघको ३५औँ साधारणसभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय सरकार लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन रहन नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने, “समयमै निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिमूलक सरकार गठन हुन आवश्यक छ । गैरदलीय सरकार आफूखुसी चल्दा हेटौंडाका व्यवसायीले भोगेको कठिनाइ सबैको सामु छ ।”
व्यवसायीमाथि पटक–पटक सडक भत्काउनेजस्ता गतिविधि हुँदा सरकारले समाधान खोज्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकको नाममा बनेको सरकारले उल्टो समस्या बढाएको दाबी गरे । प्रदेश सरकार गरिब, किसान र विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउँदै उनले प्राविधिक सीप विकासमार्फत मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले निजी क्षेत्रलाई आगामी बजेट निर्माणभन्दा अघि नै आफ्ना प्रस्तावहरू पेश गर्न आग्रह गर्दै प्रदेश सरकार सहकार्यका लागि तयार रहेको दोहोर्‍याए ।
यसै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस मुख्य सचेतक श्याम घिमिरेले संविधानको धारा ७६ बाहेक अन्य कुइने आधारमा प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने स्पष्ट पारे । प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानअनुसार नभएको जनाउँदै उनले संवैधानिकताको कुरा नै नगरी गरिएको विघटन स्वतः असंवैधानिक भएको दाबी गरे । साथै, प्रदेशमा व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी, विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा नेकपा नेता राजन दाहालले दल कमजोर पारेर मुलुकलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने षड्यन्त्र चलिरहेको आरोप लगाए । “नेपाललाई युक्रेनजस्तो अवस्थातिर लैजाने प्रयत्न भइरहेकाले सतर्कता आवश्यक छ,” उनले चेतावनी दिए । जेनजी आन्दोलनपछि व्यवसायिक वातावरण थप कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै उनले बाह्य लगानी आकर्षित गर्न नयाँ परिस्थितिको आवश्यकतामाथि जोड दिए । संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले राखे ।
विघटित प्रतिनिधिसभाकी सांसद तथा कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले वर्तमान सरकार संवैधानिक रहेको बताउँदै, संसद् विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापना माग गर्दै आफूहरू अदालत गएको स्पष्ट पारिन् । उनले समाजमा बढ्दो ‘भाइरल प्रवृत्ति’ ले देशलाई गलत दिशातिर लैजाने जोखिम रहेको बताउँदै, जिम्मेवारीबोधका अभावले नै समस्या चुलिएको टिप्पणी गरिन् ।