टीकाप्रसाद भट्ट
रामेछाप – स्थानीय तहमा रहेका न्यायीक समितिले वनाएका इजलासमा अभियुक्तलाई बयान गराउनका लागि राखिने कठघरा समेत राखेपछि कानुन व्यवसायीहरुले त्यसमा चासो राखेका छन् । स्थानीय तहलाई सामान्य मेलमेलाप गराउने मुद्धा गर्ने अख्तियारी भएकाले कठघरा राख्ने कुरा नसुहाउने तर्क उनिहरुको छ ।

‘न्यायीक समितिले कठघरामा अभियुक्त उभ्याएर बयान लिनै पाउदैन जस्तो लाग्छ’, ४० बर्ष देखि वकालत गर्दै आएका कानुन व्यवसायी रामचन्द्र वियोगी भन्छन् – त्यस्तो तामझामले न्याय भन्दा पनि विवादित पक्षमा एक प्रकारको डर र त्रास उत्पन्न गराउछ । ‘फौजदारी अभियोगमा मुद्धाको सुनुवाई गर्दा जिल्ला अदालतमा पनि जघन्य अपराधको बाहेक हम्मेसी अभियुक्तलाई कठघरामा उभ्याईदैन’ वियोगीले भने – न्यायीक समितिले फौजदारी मुद्धानै हेर्न पाउदैन, सामान्य झगडामा कठघरामा हुल्ने कुरा गर्नै हुदैन ।

न्यायीक समितिको इजलासमा संयोजक बस्ने कुर्चि अली ठुलो ( अग्लो ) वनाइएका छन् । २ जना सदस्य वस्ने कुर्सी केहि साना छन् । तिनकै छेउमा कठघरा वनाइएको छ । अधिवक्ता शिवकुमार कार्की भन्छन् – बस्ने कुर्सीले नै न्यायाधीश ह्ँ भन्ने रवाफ देखाउछ, बरु जिल्ला न्यायाधीश वस्ने कुर्सी त्यस्ता छ्रैनन् , सामान्य देखिन्छन् ।
न्यायीक समितिको इजलास र मुद्धाको अवस्थाका बारेमा जिल्ला न्यायाधीशहरुले अनुगमन गर्ने गरेका छन् । केहि न्यायाधीशले न्यायीक समितिको इजलास, कुुर्सी र कठघराको व्यवस्थापन देखेर त्यस प्रति चासो राखेपनि लिखीत रुपमा कहि कतै प्रतिवेदन पेश गरेनन् । ‘जनप्रतिनिधि संगको सम्बन्ध विग्रने अवस्था आउन सक्छ भनेर न्यायाधीशहरुले नबोलेको हुन सक्छ ’ कार्की भन्छन् – तर कुनै न्यायाधीशलाई चित्त वुझेको जस्तो कुरा सुनिएको छैन् ।

पालिकाका उप प्रमुख संयोजक रहने न्यायीक समितिले सामान्य झैझगडा र देवानी मुद्धा हेर्न पाउंछ । फौजदारी आकर्षित हुने मुद्धा पालिकाको न्यायीक समितिले हेर्न पाउदैन । ‘फौजदारी मुद्धा हेर्न नपाउने प्रकृतिको न्यायीक समितिको इजलास कठघरा सहितको हुनु हुदैन ’ अधिवक्ता कार्कीले भने – त्यसले सामान्य विवादको विषयलाई पनि ठुलो वनाउने काम गर्छ ।

रामेछापका ८ मध्ये मन्थली नगरपालिका, उमाकुण्ड, गोकुलगंगा , रामेछाप , दोरम्बा गाउंपालिकामा त्यस प्रकारका इजलास छन् । रामेछाप नगरपालिका र खांडादेवि गाउंपालिकामा इजालस भएपनि कठघरा छैनन् । लिखु तामाकोशी गाउंपालिकामा भवनको स्थायी व्यवस्थापन नभै सकेकाले इजलास वनाइएको छैन् । न्यायीक समितिमा झण्डै ६० वटा विवाद हेरीसकेकी र दोश्रो कार्यकालका लागि चुनिएकी सुनापति गाउपालिकाकी उप प्रमुख गीता विष्ट न्यायिक समितिले इजलास वनाउने र कठघरामा पक्षलाई उभ्याउने कार्य लाई राम्रो मान्दिनन् । ‘हाम्रो कानुनी रुपमा न्यायिक अधिकार त छ, तर पढेर न्यायाधिश भएका हैनांै’ विष्टले भनिन् – भोली हामी पनि त्यहि कठघरामा उभिनुपर्ने हुनसक्छ , त्यसैले कसैलाई कठघरामा उभ्याएर कमाउदैमा मुद्धा मिल्छ भन्ने छैन, त्यसो गर्नुहुदैन ।

दोश्रो कार्यकालको चुनाव जितेपछि विष्ट सुविधा सम्पन्न गाउँपालिकाको भवनमा सरेकी छिन् । उनी न्यायीक समितिमा आउने समस्याको छलफल दुवै पक्षलाई आफ्नै कार्यकक्षमा राखेर गराउछिन् । त्याहाँ न न्यायाधिश झल्कने गरी वस्ने ठुलो र अग्लो कुर्सी छ, न पक्षलाई बयानका लागि उभ्याउने कठघरा । न्यायीक समितिको ईजलास र कठघराका विषयमा पहिलो कार्यकालमा धेरै छलफल भएको विष्ट वताउछिन् । केहि विज्ञ र कानुनविदले हुदैन भन्ने तर्क गरेका थिए । तर न्यायिक समितिमा रहनेले भने हामी न्यायाधिशनै भएकालेले कठघरा आवश्यक रहेको तर्क गरेर वनाएको उनले वताइन ।

इजलास र कठघराका विषयमा न्यायीक समितिका संयोजकहरुको वुझाई एकैनासको छैन । रामेछाप नगरपालिकाकी पूर्व उपप्रमुख श्रृजना खड्का इजलासमा कठघराको आवश्यकता नरहेको वताउछिन् । ‘जनप्रतिनिधिलाई किन चाहियो कठघरा ? ’ खड्काले भनिन् – हामीले राखेका थिएनौं । दोरम्बा गाउंपालिकाकी उप प्रमुख कृशला घिसिङ लहैलहैमा लागेर कठघरा वनाएपनि त्यस्काो आवश्यक नरहेको वताउछिन ।

मन्थली नगरपालिकामा भने कठघराको बाक्लो प्रयोग भएको छ । मुद्धाका पक्षहरुलाई कठघरामा उभ्याएर बयान लिने गरीन्छ । न्यायीक समितिका पूर्व सदस्य उद्धव रम्तेल भन्छन् – कठघरा वनाउदा छलफललाई मर्यादित वनाउन सजिलो हुन्छ, पालैपालो वोल्न मिल्छ । उनले यहि किसिमको कठघरा चाहिन्छ कि चाहिदैनथ्यो भन्ने कुरा बहसको विषय होला तर कठघराले इजलासलाई सहज बनाएको अनुभुति भएको अनुभव उनको छ । यद्यपी नगरपालिकाले वनाएको न्यायीक समिति सम्बन्धी कानुनमा कठघराको व्यवस्थाका बारेमा कतै उल्लेख छैन ।